बैंकका कर्मचारीको न्यूनतम तलब १८ हजार

२३ माघ, काठमाण्डौं । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको न्यूनतम तलब तथा सुविधा १८ हजार रुपैयाँ हुने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारी कर्मचारीले पाउनेभन्दा कम्तीमा डेढगुणासम्म हुने गरी बैंक कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न लागिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माथिल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीकाबीच तलब सुविधाको अन्तर धेरै फराकिलो हुन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो । तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी काम लगाउने तर त्यो अनुपातमा तलब सुविधा पाउने नगरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै तहका कर्मचारीलको तलब सुविधा लगायत विवरण संकलन गरिसकेको छ । यसमा आवश्यक अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउन लागेको खबर नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

सरकारका खरिदार तहका कर्मचारीको तलब न्यूनतम १३ हजार रुपैयाँ छ । कतिपय वाणिज्य बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको न्युनतम तलब ७ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । काम बढी लगाएर कम तलब दिने गरेको भेटिएछि राष्ट्र बैंकले ठूला र साना कर्मचारीको तलब अन्तर कम गर्ने नीति लिन लागेको हो। 

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुविधामा हुने गरेको दुरी हटाउन नीति तर्जुमा भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'बजार भाउ र मूल्य वृद्धि सुहाउँदो तलब सुविधा हुने गरी निर्देशन आउने छ।' उनका अनुसार कतिपय बैंकले बाँच्न पुग्ने तलब सुविधा पनि दिएका छैनन्। केही बैंकले वार्षिक अनिवार्य दिनुपर्ने ग्रेड रकम पनि नदिएको पाइएको छ।
दक्ष कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई तल्लोभन्दा कयौं गुणा तलब दिन थालेका छन्। अन्य सुविधा पनि उनीहरूकै धेरै हुने गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले खुला बजार सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत् उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको श्रम शोषण हुन नपाओस् भन्ने पृष्ठभूमिमा रहेर निर्देशन दिन लागेको हो। 'सबै तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ,' ती अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु, लगानीकर्ताको प्रतिफल प्राप्तिमा पारदर्शिता स्थापित गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भित्र पर्छ। 'यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्ने जनशक्तिलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पारदर्शी तलब सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि हाम्रै काम हो,' उनले भने, 'यसको सुक्ष्म अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।' 

राष्ट्र बैंकले असल नियतले नै नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अनुमान एक बैंकरले गरेका छन्। 'पैसा नै तोक्न भने हुँदैन,' उनले भने, 'कर्मचारीबीच तलब सुविधामा बढी दुरी हुनु राम्रो होइन।' केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीलाई मानसिक तनाव हुने गरी कार्य घन्टाभन्दा बढी काममा लगाएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिन लागेको छ। दैनिक कार्य घन्टा किटान गरी सातामा ४५ घन्टाभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरेको भए प्रतिघन्टा आधारभूत तलबको एक प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। राजधानी बाहिर जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन लागिएको छ। 
मुलुकमा हाल ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक, ६९ फाइनान्स कम्पनी र २७ लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। 'बैंकिङ क्षेत्र अझै पारदर्शी हुन सकेको छैन,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने, 'त्यसमा पनि आन्तरिक वित्त र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेको छैन।' 

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मुलुकमा बजार स्वयंले आफ्नै कार्यसञ्चालन प्रणालीलाई स्वनियमन गर्न सक्ने अवस्था नआउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भरपर्दो सुशासन प्रत्याभूति दिन नीतिगत व्यवस्था तय गर्नु परेको हो। 
केन्द्रीय बैंकले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरूपता कायम गर्न' भन्दै निर्देशन दिन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा संस्थाको स्तरअनुसार टेलिफोन, पत्रपत्रिका खर्चमा पनि सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बिमामा पनि आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन पनि निर्देशन दिनेछ।