प्रदेशको सीमांकनबारे दलहरुबीच गम्भीर मतभेद !! माओवादीको दुई विकल्प, ओलीले मानेनन्

१७ साउन, काठमाडौं । संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएको सुझावमा सहमति खोज्न बसेका प्रमुख दलहरुबीच सीमांकनबारे गम्भीर मतभेद देखिएको छ । नयाँ मतभेदका कारण दलहरुबीचको अविश्वास बढेको छ ।

प्रमुख चार दलका नेताहरु आइतबार विहान आठ बजेबाट साँझ सवा ७ बजेसम्म छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार चार दलबीच यसअघि नै सहमति भएको ८ प्रदेशको सीमांकनबारे छलफल भएको थियो । तर, सहमति हुनुको साटो दुरी बढेको छ ।

कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सीमांकन गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको छ । एमाले नेतृत्व भने सीमांकनको विपक्षमा देखिएको छ ।

१६ बुँदे सहमतिमा प्रमुख चार दलले आठ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् । संविधान जारी भएपछि सीमांकन गर्न आयोग बनाउने चार दलको सहमति छ ।

तर, मधेस केन्द्रीत दलहरुले सीमांकनविनाको संविधान अस्वीकार्य हुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छन् । प्रारम्भीक मस्यौदामा सुझाव संकलनका क्रममा पनि जनताले सीमांकन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

चौतर्फी दबावपछि संविधानको मस्यौदामा थपघट गर्ने अधिकार पाएका चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच सीमांकंनबारे छलफल सुरु भएको छ ।

तर, कांग्रेसले महाधिवेशन अघि संविधान जारी गर्न नदिन मात्र सीमांकनको अडान लिएको अन्य दलको आशंका छ । ‘कांग्रेसले आफ्ना सभासदलाई महाधिवेशन अघि संविधान आउँदैन भन्दै हिडेको पाएका छौं’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने-‘यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं र भोलिको बैठकमा आपत्ति जनाउँछौं ।’

माओवादीको दुई विकल्प

सीमांकन गरेर जानु नै उपयुक्त हुने भन्दै एमाओवादीले दुई विकल्प अघि सारेको छ । तर, एमालेले अहिले हतार-हतार संविधान जारी गर्ने र भोलि सीमांकन नै नगर्ने योजना बनाएको उसको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार माओवादीले झापाबारे खुला रहने गरी मधेसमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । एमाओवादीले मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरीको एक प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म र मकवानपुरका साथै सिन्धुलीको चुरे क्षेत्रलाई राखेर दोस्रो र कैलाली कञ्चनपुरको थारु बाहुल क्षेत्र रहने गरी तेस्रो प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्को विकल्पमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुरलाई आठौं प्रदेश बनाउने छ । ‘पहिलो विकल्प नै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौं’ एमाओवादीका एक नेताले अनलानइनखबरसँग भने ।

एमालेप्रति एमाओवादी शसंकित

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको नेतृत्वले एमाओवादीको कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन । र, ठोस विकल्प पनि नदिएको माओवादीको आरोप छ । माओवादी एक नेताले भने-‘सीमांकन नगर्ने भनेकाले पो आठ प्रदेशमा सहमति गरेको भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आएको छ ।’

यद्यपि बैठकपछि नेताहरुले छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले भने-‘भोलिसम्म छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने हाम्रो प्रयास छ ।’

एमाओवादी नेता समेत रहेका भट्टराईले सीमांकनसहितको संविधान साउन मसान्तभित्र ल्याउन प्रमुख दलहरु नेताहरु सकारात्मक रहेको बताए ।