लालबाबुको नयाँ योजनाः तीन वर्ष दुर्गममा नबसे बढुवामा नपर्ने

१६ भदौ, काठमाडौ । डीभी पीआरधारी कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा नराख्ने ऐन पारित गराएर चर्चामा आएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सुगममै बसिरहने कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउनका लागि कानूनमै कडा ब्यवस्था गर्न लागेका छन् ।

निजमती ऐनको पाँचौं शंसोधन गृहकार्य भइरहेको बेला मन्त्री पण्डितले त्यस्तो प्रावधान थप्न लागेका हुन् ।

मन्त्री पण्डितको योजनाअनुसार अब तीन वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा नबसेमा उक्त कर्मचारीले बढुवा हुन पाउने छैनन् । दुर्गममा सरुवा गराउने, काज मिलाएर सुगममै बस्ने अनि नम्बर पाएर बढुवा हुने चलन नतोडेसम्म जनताले सरकारी सुविधा नपाउने मन्त्री पण्डितले बताए, बुधबार साप्ताहिकमा खबर छ ।

सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा निजामती ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाइएकोमा उनी पञ्चेश्वर प्राधिकरणको प्रशासन प्रमुख भएर गएपछि सहसचिव डुण्डुराज घिमिरेलाई कार्यदलको जिम्मेवारी तोकिएको छ । संशोधनमा कर्मचारी बढुवा हुनका लागि तीन वर्ष दुर्गममा अनिवार्य बसेकै हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

डीभी पीआरधारी निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाएका सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित निजामती सेवा ऐनको संशोधन गराएर मुलुककै लागि ठूलो योगदान दिएको ठान्दै मख्ख देखिन्छन् ।

उनी मातहतका सरकारी कर्मचारी काठमाडौमै बसेर रोल्पामा अरुलाई नै हाजिर गर्न लगाई कार्यालय प्रमुखको जागिर भ्याइरहेको जनआस्थाले लेखेको छ ।

दुई दशकभन्दा बढीको जागिर अवधिमा काठमाडौ नछाडेका तर बढुवाका लागि दुर्गममा काम गर्नैपर्ने प्रावधान पूरा गर्न मात्र रोल्पाको शहीदमार्गमा कार्यालय प्रमुख बनेका सुबोध देवकोटाले अर्को कर्मचारीलाई हाजिर गर्न लगाएर जागिर खाइरहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को अध्यक्षसमेत रहेका सुबोध निजामती सेवा नियम विपरीत युनियनको अध्यक्ष र कार्यालय प्रमुख एकसाथ बनेका छन् ।