१३ असार, काठमाडौं । चार राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा ८ वटा प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन पछि तय गरिने भनिए पनि संविधान मस्यौदा समितिले ८ प्रदेशको मूलभूत खाका तयार पारेको छ ।
समितिले आइतबार पारित गरेको मस्यौदा अनुसार अब देशभरिका ८ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीहरुको कुल संख्या ७२ भन्दा बढी हुने छैन ।
यसरी बन्ने भो ८ प्रदेशको संरचना
कुल ३७ भाग र २९६ धारा रहेको प्रस्तावित संविधानको भाग १६ मा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको प्रावधान राखिएको छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुने छ भने यसको सदस्य संख्या न्यूनमत २१ देखि अधिकतम ४५ जनासम्म हुनेछ ।
प्रदेश सभामा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशसभामा पनि सभामुख र उपसभामुख हुने छन् । ८ वटा प्रदेशमा ८/८ जना सभामुख र उपसभामुख रहने छन् ।
प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री र मन्त्रिमण्डल गठनमा कसैको बहुमत नपुगे ६ महिनाभित्रै अर्को चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको मस्यौदामा राखिएको छ ।
प्रदेशहरुको मन्त्रिमण्डलमा कुल विधायक संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइने छैन । यो आधारमा ४५ सदस्यीय प्रदेश सभा भएका ठाउँमा ९ जनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछन् । यो हिसाबले देशभरिका ८ वटा प्रदेशमा कुल ७२ भन्दा नबढाई मन्त्रीहरु रहने छन् । प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक जनाका दरले ८ वटा अर्थमन्त्रीसमेत रहने छन् ।
राज्यमा प्रशासनिक व्ययभारको हिसाबले ८ मुख्यमन्त्री, ८ प्रदेश प्रमुख, ३ सय भन्दा बढी प्रादेशिक सांसदहरु र प्रादेशिक मन्त्रीहरु क्षेत्रीय तहमा थपिने छन् ।
प्रदेश प्रमुख मनोनयनको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत
आठवटै प्रदेशमा ८ जना प्रदेश प्रमुखहरु रहने छन्, जसको मनोनयन राष्ट्रपतिले गर्न पाउने प्रस्तावित संविधानको धारा १६१ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले कसैको सल्लाहविनै प्रदेशसभाका प्रमुख मनोनयन गर्ने प्रावधान संविधानको मस्यौदामा छ । प्रदेश प्रमुखको सपथ राष्ट्रपतिले गराउनेछन् ।
प्रदेशको अधिकार अस्पष्ट
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा प्रदेशसभाको गठन, प्रादेशिक मन्त्रीमण्डलको गठन र प्रदेश प्रमुखको अधिकारका बारेमा सामान्य चर्चा गरिए पनि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार बाँडफाँडका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रदेशहरुले आफ्नै मन्त्रिमण्डल बनाउने छन्, आफ्नै विधायक हुने छन् र स्थानीय विधेयक पनि प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रमाणीकरण गरेर लागू गर्न सक्नेछन् । तर, प्रदेश सरकारले कानून बमोजिमबाहेक कर उठाउन र आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने छैन ।
यद्यपि संविधानले प्रदेश र केन्द्रको अधिकारबारे प्रष्ट व्याख्या गर्न नसकेका कारण यसबारे भविश्यकमा विवाद पर्न सक्ने देखिएको छ, जुन विवाद संविधान अदालतमा जानेछ ।
संविधानमा ३७ भाग र २९६ धारा
एकीकृत मस्यौदामा संविधानको नाम : नेपालको संविधान, ०७२ राखिएको छ । ३७ भाग, २९६ धारा र ७ अनुसूची छ । शासकीय स्वरुपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय अपाइएको छ भने संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राष्ट्रपति हुनछन् ।
राष्ट्रिय सभा ४५ र प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश सभा २१ देखि ४५ सदस्यीयसम्म हुनेछ ।
नागरिकता चार प्रकारको
नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा अनुसार नागरिकता चार प्रकारको हुनेछ । वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुबै नेपाली हुनुपर्ने छ भने अंगीकृत नागरिकता आमा वा बाबु दुबैका नामबाट लिन सकिने छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ । विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनु अघि अर्को देशकोे नागरिकता त्याग्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, दलहरुले अर्को देशको नागरिकता त्यागको घोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छन् ।
विदेशीसँगको विवाहबाट जन्मने सन्तानको हकमा आमा-बाबुसँग नागरिकता भएको अवस्थामा बंशजका आधारमा, नभए अंगीकृत पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले पनि नागरिकता पाउने भएका छन् । तर, त्यो नागरिकताले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमात्रै पाउने छन् ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभाममुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानमा भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता असंशोधनीय धारामा राखिएको छ । प्रस्तावना संशोधनका लागि सदनको दुई तिहाइपछि जनमत संग्रहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने एकीकृत मस्यौदामा छ । तर, दलहरुले यसलाई संशोधन गर्दै दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्नेबारे छलफल सुरु गरेका छन् ।
संविधानका अन्य धाराहरुको हकमा भने संसदको दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्नेछन् ।
No comments:
Post a Comment