Recent Posts

Join us on Facebook Follow us on Twitter

Thursday, June 13, 2013

संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते

३० जेठ, काठमाडौं । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन भएको ३ महिनापछि संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्दै मंसिर ४ गते मंगलबार निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (२) बमोजिम सम्बत् २०७० साल मंसीर ४ गते मंगलबारका दिन संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन हुने गरी नेपाल सरकारले निर्वाचनको लागि मतदान हुने दिन तोकेको छ’ सरकारको निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले निर्वाचनलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, समस्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू र समस्त नेपालीलाई अपिल गरेको छ ।

आयोग बन्यो, निर्वाचन क्षेत्र नबढ्ने
बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचना आयोग समेत गठन गरेको छ । आयोगमा भूगोलविद नेत्र धिताल, समाजशास्त्र डम्बर चेम्जोङ, प्रशासनविद मधुनिधी तिवारी सदस्य हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह सदस्य सचिव रहनु भएको छ । आयोगलाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । तर, सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम रहनेछ । आयोगले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी हालका क्षेत्रहरुको भूगोल मात्रै हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

थ्रेसहोल्ड हट्यो
सरकारले थ्रेसहोल्ड नराखी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाएको छ । लामो विवादपछि उच्चस्तरी राजनीतिक समितिले निर्वाचन कानुनबारे अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिएको थियो । सरकारले १ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस-एमालेले समर्थन गरेका थिए भने एमाओवादी, मधेसी र साना दलहरुले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका थिए ।

वार्तामा आउन आहृवान
सरकारले नेकपा-माओवादीसहितका आन्दोलनरत दलहरुलाई वार्तामा आउन आहृवान समेत गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले अघि सारेको केही माग पूरा भइसकेका छन् भने केही माग पूरा हुने क्रममा रहेको भन्दै सरकारले पूरा हुन नसकेका आ-आˆना केही माग थाति राखी निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन अपिल गरेको छ । सरकारले आˆना पूर्वशर्त त्यागी वार्तामा आउन नेकपा-माओवादी तथा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई आहृवान गरेको छ ।


No comments:

Post a Comment