Recent Posts

Join us on Facebook Follow us on Twitter

Tuesday, October 6, 2015

भारतको झन् दबाब, सरकार फेरिनुअघि नै संविधान संशोधन गराउने नियत

आश्विन १९, २०७२- भारतले नेपालका मधेसी/थारू समुदायको मागअनुसार संशोधन प्रक्रियामा रहेका दुई बुँदालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट तत्काल सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै यो सहमतिलाई कोइराला सरकार नफेरिँदै यसै साताभित्रै कार्यान्वयन गराउन थप ‘दबाब’ दिएको छ ।

‘अघोषित’ रूपमा दुई सातादेखि नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी खुला गर्न दुई दिनअघि विदेश मन्त्रालयले मातहतका निकायमा निर्देश गरेको भनिए पनि अझै सहज ढुवानी हुन नसकेकोबारे छलफल गर्न राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका पाँच कूटनीतिक अधिकारी सोमबार विदेश मन्त्रालय पुगेका थिए । 


‘आफूलाई दिइएको सूचनाअनुसार शनिबारबाटै ढुवानी तथा पारवहनमा सहज स्थिति देखिनुपर्ने हो, तर अझैसम्म पेट्रोलियम पदार्थ/औषधि आदिको निर्यात हुन नसकेकाले उब्जिएको कठिनाइबारे छलफल गर्न हामी मन्त्रालय गएका हौं,’ राजदूत उपाध्यायले भने, ‘भारतीय पक्षले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार परिणाम नदेखिएपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट असन्तुष्टि जनाउन गएका थियौं । अहिले देखिएको समस्या नेपाली पक्षका कारण होइन, भारतीय आनाकानीले उब्जिएको हो भन्ने स्थिति प्रस्ट पार्‍यौं ।’ छलफलमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर, उपसचिव प्रियंका चौहान सहभागी थिए भने नेपाली नियोगका उपप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, इकोनमिक मिनिस्टर ढुन्डीराज पोखरेल र राजनीतिक काउन्सेलर तीर्थराज वाग्लेसमेत सहभागी थिए । 

राजदूत उपाध्यायले विदेश मन्त्रालयको छलफलमा नेपाल–भारत व्यापारका प्रमुख नाकाहरूको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ अवगत गराउनका लागि कोलकातादेखि महावाणिज्यदूत चन्द्रकुमार घिमिरेलाई पनि सोमबारै दिल्ली बोलाएका थिए । ‘द्विदेशीय व्यापार नाकामध्ये भारतपट्टिका ढुवानी र ट्रक व्यवसायीले यो अनाहकको नाकाबन्दीले गर्दा आफ्नो व्यवसाय चौपट भएको भन्दै कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासलाई नाका खोल्न अनुरोध गर्दै आएको यथार्थ स्पष्ट पार्‍यौं,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘नाकामा नेपालपट्टि असुरक्षाको स्थिति कहींकतै नरहेको र अहिलेसम्म कुनै भारतीय सवारी साधन/चालक वा व्यवसायीले आफू असुरक्षित भएकोबारे जानकारी नगराएको स्थिति स्पष्ट पार्‍यौं ।’

सहज ढुवानी हुन नसकिरहेको स्थितिलाई ‘नेपाली भूभागको असुरक्षा’ भनेर पन्छिँदै आएको विदेश मन्त्रालयले असुरक्षाको तर्कमा चित्तबुझ्दो जवाफ पाएपछि कूटनीतिक अधिकारीले राजनीतिक मामिलामा चासो राखेर कुराकानी अघि बढाएका थिए । विशेषत: नेपालमा सरकार परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको सन्दर्भमा एक साताअघि जनाइएको संविधान संशोधनबारेको ‘प्रतिबद्धता’ ओझेलमा पर्न लागेको र सत्ता हरेफेरको संकेत तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा मूल मुद्दा बिर्संदै कुर्सीको हानथाप सुरु भएकोमा विदेश मन्त्रालयको सरोकार जोडिएको थियो । ‘मधेसी/थारू समुदायको मूल सरोकार र संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले फेरि ओझेलमा पारिएको स्थिति छ,’ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले छलफलमा भने, ‘अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको समझदारी रहेर संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत कायम रहेकै बेलामा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ, सरकार फेरिएपछि यो संशोधन प्रक्रिया खारेज हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ ।’

‘जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने र हरेक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने’ भनी गर्न लागिएको संशोधन बीचैमा तुहिएमा सिंगो मधेसी/थारू समुदायको हकअधिकारमा आघात पर्ने संकेतमा साउथ ब्लक अधिकारीले कुराकानी अघि बढाएका थिए । ‘तीन दिनमा संविधान संशोधनको मस्यौदा सदर हुन सक्यो भने कानुन मन्त्रालयले अरू ५/७ दिनमा संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न किन सक्दैन ?’ भन्दै ‘राजनीतिक समस्यासँग नाकाको सहज आवागमनलाई जोडेर हेरिएको’ स्पष्ट संकेत पाएको एक कूटनीतिक अधिकारीले बताए । 

झन्डै एक घण्टा लामो छलफल क्रममा एमालेबाट प्रधानमन्त्री पदमा प्रत्यासी बन्न लागेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका बारेमा चर्चा नभए पनि ‘संविधान संशोधनमा एमालेले राख्न सक्ने रिजर्भेसन’ बारे संकेत गरिएको थियो । ‘अहिलेको तीन दलीय गठबन्धन नरहेपछि संशोधनका पक्षमा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत असम्भव छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ थियो, ‘कानुन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फास्ट ट्रयाकमा लगिएमा त्यो अवस्था सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ ।’

राजनीतिक चलखेल र सत्ता हेरफेरसँगै संविधान संशोधन प्रक्रियामा फेरि रोकावट आउन सक्ने सम्भावना देखाएर वीरगन्ज नाकालाई ‘पर्ख र हेर’ को माध्यम बनाइएका आधारलाई पनि विदेश मन्त्रालय छलफलले संकेत गरेको छ । ‘वीरगन्ज (रक्सौल) नाकामा देखिएको ढुवानी कठिनाइबारे पनि छलफल भएको छ, यो नाका पनि सुचारु गर्न दुवैतर्फका स्थानीय अधिकारीको बैठक जरुरी रहेको सुझाव हामीले दिएका छौं,’ राजदूत उपाध्यायले भने । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको संविधान संशोधनबारेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल अघि बढ्नेछ । सचिवालयले ‘नर्मल’ वा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट जे–जसरी संविधान संशोधन कार्यविधि अघि बढाउनेछ, त्यही आधारमा सबै प्रक्रिया टुंगिने एक जानकारले बताए । ‘साधारण प्रक्रियामा हो भने एक महिना पनि लाग्न सक्छ, फास्ट ट्रयाक रोज्ने हो भने एक/दुई दिनमा पनि संशोधन प्रक्रिया टुंगिन सक्छ,’ ती जानकारले भने ।

नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘मधेसको हितमा निर्णय गराउन भारतले दबाब बढाउने संकेत स्पष्ट देखाइसकेको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर पहिलो चरणमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलबीच समझदारी बनेको हो, तर अहिले फेरि सत्ता समीकरण र प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल सुरु भइसक्यो,’ मुनीले भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेको समझदारीले राजनीतिक सन्तुलन आधारमा पनि दुई तिहाइ मत नपाउन सक्छ, यही यथार्थ सम्झाउन भारतले कहिले घोषित, कहिले अघोषित बाधा/व्यवधान देखाएको हो ।’ मुनीले मधेस आन्दोलन तथा मधेसी/थारू समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि काठमाडौंले जतिसक्दो चाँडो दिल्लीको ‘संकेत’ बुझ्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण कदम सावित हुने भन्दै त्यसपछि सहज आवागमन मात्रै होइन, सबै राजनीतिक समस्या हल भएर जाने टिप्पणी गरे । 

आफ्ना सर्तहरू पालना गराउन बाध्यकारी बनाइएको यो स्थितिलाई कूटनीतिक बुझाइमा ‘सतर्क हस्तक्षेप’ भन्दै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका एक प्राध्यापकले भारतले नेपाल वा भुटानका कतिपय मामिलामा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सतर्क हस्तक्षेपको कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्दै आएको बताए । ‘एउटा भूपरिवेष्ठित छिमेकीमाथि नाकाबन्दीको अघोषित अस्त्र प्रयोग गरेर त्यो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा वर्चस्व राख्न खोज्नुको स्थिति पनि यस्तै सतर्क हस्तक्षेप हो,’ नेपाल मामिलामा चासो राखिरहने ती प्राध्यापकले भने ।

No comments:

Post a Comment