सरकारले करमा के-के दियो सहुलियत ?

२९ असार, काठमाडौं । भूकम्पले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई र नयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई दर्जनौ सहुलियतको घोषणा गरेको छ ।

मुल्य अभिवृद्धि कर लागू भएयता हालसम्म पुनरावलोकन नभएको भ्याट नगाल्ने कारोबारको सीमा २० लाख बाट ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई ठूलो राहत भएको छ ।

त्यसैगरी वाषिर्क ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि अनिवार्य आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटनमा सहुलियत

उद्योग र पयटर्यटनसाँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित नाफाबाट उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि नाफाको पुँजीकरण गरेमा लाभांस कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री महतले जनाएका छन् ।

भूकम्प पीडित व्यवसायीलाई कर छुट

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार सतमतिले भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको भनि प्रमाणित गरेका उद्योगलाई कर विवरण बुझाउने साना करदाताका लागि चालू आर्थिक वयर्षको इजाजतशुल्क र घरबहाल कर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले पीडित व्यवसायीलाई राहत मिल्ने आचार्य बताउँछन् ।

सय जनालाई जागिर दिए ३० प्रतिशत आयकर छुट

त्यसैगरी, बजेटमा एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्योग आयकरमा थप ३० प्रतिशि छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो घोषणाले लागानी आकर्षण गर्ने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् ।

यसैगरी निर्यात गृह तथा विषेश आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा गरिदमा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने घोषण गरिएको छ ।

सवारी आयात गर्दा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार

सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारी तथा कम्पनीले ४० र सोभन्दा बढी सीट क्षमता भएका सवारी साधन आयात गने आयातमा पााँच प्रतिशत मात्र भन्सार महसलु लिने र अन्तशुल्क र सडक मर्मत दस्तूर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

उद्योग स्थापना गर्दा ५० प्रतिशत छुट

सूर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न जग्गा किन्दा लाग्ने दस्तूरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

माछा ढुवानीमा ५० प्रतिशत छुट

एक हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गर्ने किसानले माछा र माछाका भुरु ढुवानी गर्न ढुवानी गर्ने अक्सिजन प्लान्टजडित ढुवानी साधनको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

कृषि बीमा शुल्कमा भ्याट नलाग्ने

बाली तथा पशुबीमा पि्रमियममा मूल्य भ्याट नगलाउने घोषणा गरिएको छ । व्यत्तिको मृत्यूपश्चात मृतकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति र जीबन बीमा कम्पनीको भुक्रानीमा करकट्टी नगर्ने घोषणा भएको छ ।

पेन्सनमा कर नलाग्ने

राज्यकोषबाट प्रदान गरिने पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कर नगाल्ने घोषणा गरिएको छ ।

करको विवादा मिलाउन छुट्टै संयन्त्र

कर सम्बन्धी वववाद शीघ्र समाधान गरी कर बक्यौता व्यवस्थापन गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद निरुपण संयन्त्र गठन सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण

एकीकृत विद्युतीय कर प्रणालीको माध्यमबाट प्रक्रियागत सरलीकरण र सहभातगिा एवंं कर सङ्कलन लागत घटाइनेछ । साथै राजश्व जोखिमको क्षेत्रगत सूचकको आधार तयार आर्थिक अपराध र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

रक्सी र चुरोटको मूल्य बढ्ने

चुरुोट, बियर र मदिरा लगायका अन्तशुल्क लाग्ने केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको मन्त्री महतले बताएका छन् । ‘आगामी वर्षदेखि चुरोट उत्पादनमा स्वयं निष्काशन प्रणालीा लागू गरिनेछ’ बजेट भाषणमा भनिएको छ ।

भञ्सार कानून सुधारको प्रस्ताव

व्यापार सहजिकरण, मामत्तजस्यिकरण तथा समन्वय सहितको भन्सार संयन्त्र प्ररणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्सार कानुनमा सामयिक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार जााँचपास प्रयोजनका लातग मालवस्तुधको घोषणा, मूल्याङ्कन, लगायतका कार्यहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विपद व्यवस्थापनको अवस्थामा भन्सार जााँचपास प्रक्रिया सरलीकरर्का लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइए कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट कानून परिमार्जन

त्यसैगरी बजेटमा राजस्व चहुावट सम्बन्धी काननुमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र क्षेत्रीय तथा अन्त्राष्ट्रिय सीस्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने मन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् ।