२५ जेठ, काठमाडौं । चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले साेमबार राति पाैने ११ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेर १६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकका निर्णयबारे राति नै पत्रकार सम्मेलनकाे अायाेजना गरिएकाे छ ।
सोमबार राति पौने ११ बजेसम्म बसेको चार दलको बैठकमा ८ प्रदेशसहितको १३ बुादे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । यो सहमतिलाई मंगलबार बस्ने संविधानसभा बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा आठ वटा संघीय प्रदेशमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइएको छ । प्रदेशको सीमांकन र नामांकन पछि टुंगो लगाइनेछ ।
००००००
मधेसी र जनजाति दलहरुको विरोधका बीच प्रमुख चार दलले नामांकन र सीमांकन विनाको ८ प्रदेशमा सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार दलहरूले १६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारेका छन् र, यसलाई अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेताहरु जुटेका छन् ।
मधेसवादी र जनजाति पार्टीको असहमतिका बाबजुद हुने यस्तो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न अबको अहम सवाल बनेको छ ।
भूकम्पको विपतिका बेला आन्दोलन सिर्जना गर्न असन्तुष्टहरुमाथि निकै ठूलो चुनौती रहेको थाहा पाएका चार दलले संविधान निर्माणमा एक कदम अघि बढ्ने जोखिमपूर्ण इच्छाशक्ति देखाएका छन् ।
सोमबार बिहानै बसेको चार दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकमा नाम र सीमाना नछुट्याइएका ८ संघीय प्रदेशमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।
सहमतिलाई ३० दलबाट अनुमोदन गराउने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रयास असफल भएको छ । मोर्चामा आवद्ध दलले भने संघीयतामा सहमति गर्दा सीमांकन हुनुपर्ने र ५ प्रतिशतको थ्रेस होल्डको विरोध गरेका छन् ।
तर, मोर्चामा आउने फुटलाई स्वीकार गरेर भए पनि सहमति गर्छु भन्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख दलहरु ३ महिनाभित्र प्रदेशहरुको सीमांकन गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने सहमति नजिक छन् । आयोगले प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग र समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुका साथै सघन बस्तीहरु कायमै राख्ने बताइएको छ । नामाकरण भने प्रदेश सभाले गर्नेछ ।
चार दलबीच सुधारिएको शासकीय स्वरुपमा सहमति भएको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदले चुन्नेछ भने संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान लिँदै आएको एमाओवादीले भने फरक मत राख्नेछ ।
दलहरुबीच मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भएको छ । जसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक हुनेछ ।
साथै कुल मतको ५ प्रतिशत मत ल्याउने दलको मात्र प्रतिनिधित्व रहने गरी थ्रेसहोल्ड राख्ने तयारी छ । थ्रेस होल्डले आफूहरुलाई संविधानसभा बाहिर पार्ने भएकाले साना दलहरु यसमा असन्तुष्ट छन् ।
१० वर्षका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्न पनि प्रमुख दलहरु सहमत भइसकेका छन् ।
चार दलका नेताहरु संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने क्रमसँगै सरकार परिवर्तनमा पनि सहमत भइसकेको बताइन्छ ।
No comments:
Post a Comment